PM Swamitva Yojana: प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2026, मीण भारत को कानूनी संपत्ति

ग्रामीण भारत में लंबे वक्त से भूमि और आवासीय संपत्ति का स्वामित्व एक बड़ी प्रतिस्पर्धा रही है। लाखों परिवार पीढ़ियों से जिस घर या ज़मीन पर रह रहे हैं, उसके पास कोई वैध कानूनी कागजात नहीं होता। ऐसे में न तो बैंक से ऋण मिल पाता है, न ही भूमि को बेचना या हस्तांतरित करना सरल होता है। इसी परेशानी के स्थायी सुझाव के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (Pradhan Mantri Swamitva Yojana) को आरम्भ किया है।

यह योजना ग्रामीण स्थलों में रहने वाले परिवारों को उनकी निवासीय संपत्ति पर कानूनी अधिकार प्रदान करने की एक परिवर्तनकामी पहल है।

PM Swamitva Yojana क्या है?

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना भारत सरकार के माध्यम से  24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर शुरू की गई थी।

 इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण स्थलों में स्थित आवासीय संपत्तियों का ड्रोन निरीक्षण कर उनका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना और संपत्ति मालिकों को वैध Property Card देना है।

यह योजना पंचायती राज मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय स्थल की योजना है, जिसमें Survey of India, राज्य सरकारें और ग्राम पंचायतें मिलकर काम करती हैं।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का संक्षिप्त विवरण (Overview)

विवरण	जानकारी
योजना का नाम	Pradhan Mantri Swamitva Yojana
शुरुआत	24 अप्रैल २०२०
मंत्रालय	पंचायती राज मंत्रालय
कार्यान्वयन एजेंसियाँ	Survey of India, राज्य राजस्व विभाग, ग्राम पंचायत
लाभार्थी	ग्रामीण आवासीय संपत्ति मालिक
मुख्य लाभ	कानूनी संपत्ति कार्ड
आवेदन प्रक्रिया	ऑनलाइन
Pradhan Mantri Swamitva Yojana Official Site	https://pm-yojana.in/svamitva-scheme

PM Swamitva Yojana के प्रमुख उद्देश्य

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को उनकी निवासीय संपत्तियों पर कानूनी स्वामित्व अधिकार प्राप्त कराना है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को शुरू करने के पीछे सरकार के कई दूरगामी लक्ष्य हैं:

• ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति पर कानूनी स्वामित्व प्रमाण देना
• गाँवों में भूमि एवं संपत्ति विवादों को कम करना
• संपत्ति कार्ड को बैंक ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग योग्य बनाना
• डिजिटल संपत्ति रिकॉर्ड के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाना
• ग्राम पंचायतों को संपत्ति कर संग्रह में सक्षम बनाना
• ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना

स्वामित्व योजना कैसे लागू की जाती है? (Implementation Process)

PM Swamitva Yojana को चरणबद्ध और तकनीकी तरीके से लागू किया जाता है:

ड्रोन सर्वेक्षण

Survey of India द्वारा ड्रोन की मदद से गाँवों के आबादी क्षेत्र की हाई-रेज़ोल्यूशन मैपिंग की जाती है।

संपत्ति सीमांकन

हर घर और आवासीय संपत्ति की स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित की जाती हैं।

डिजिटल मैप तैयार करना

ड्रोन डेटा के आधार पर डिजिटल नक्शे बनाए जाते हैं और सत्यापित किए जाते हैं।

सार्वजनिक सत्यापन

ग्राम स्तर पर प्रारूप नक्शे प्रदर्शित किए जाते हैं ताकि लोग आपत्ति या सुधार दर्ज कर सकें।

संपत्ति कार्ड वितरण

सत्यापन के बाद लाभार्थियों को Property Card प्रदान की जाती है।

PM Swamitva Yojana के लाभ

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ग्रामीणों को वैध भूमि अधिकार देती है, सम्पति मतभेद कम करती है, बैंक ऋण में सहायता करती है और वित्तीय सशक्तिकरण को उन्नति देती है।यह योजना ग्रामीण जीवन में कई स्तरों पर सकारात्मक बदलाव लाती है:

• कानूनी स्वामित्व प्रमाण मिलता है
• बैंक लोन, होम लोन और सरकारी योजनाओं तक आसान पहुँच
• भूमि एवं पारिवारिक विवादों में कमी
• संपत्ति का बाजार मूल्य बढ़ता है
• ग्राम पंचायतों की योजना एवं कर व्यवस्था सुदृढ़ होती है
• सामाजिक सुरक्षा और सम्मान की भावना बढ़ती है
• संपत्ति का हस्तांतरण आसान और वैध बनता है

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की पात्रता

इस योजना का फायदा लेने के लिए निमिन्लिखित शर्तें जरुरी हैं:

• आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए
• केवल आवासीय संपत्ति इस योजना में शामिल है
• कृषि भूमि इस योजना के अंतर्गत नहीं आती
• आवेदक वास्तविक संपत्ति स्वामी होना चाहिए
• आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होना आवश्यक है
• संपत्ति पहले से किसी अन्य सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज न हो

Pradhan Mantri Swamitva Yojana आवश्यक दस्तावेज़

संपत्ति कार्ड प्राप्त करने के लिए सामान्यतः ये दस्तावेज़ लगते हैं:

• आधार कार्ड
• राशन कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• संपत्ति से संबंधित विवरण
• पासपोर्ट साइज फोटो
• मोबाइल नंबर
• ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र
• जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

Pradhan Mantri Swamitva Yojana में शामिल राज्य

इस योजना का आरम्भ पायलट प्रोजेक्ट के अधीन में हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में की गई थी।

 इसके सफल क्रियान्वयन के पश्चात अब यह देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है।

बिहार जैसे राज्यों में इसे Bihar Bhumi Portal से जोड़ा गया है, जिससे प्रॉपर्टी कार्ड को ऑनलाइन देखना और सत्यापित करना सरल हो गया है।

स्वामित्व योजना के तहत वित्तीय लाभ

• संपत्ति कार्ड को बैंक लोन के लिए गिरवी रखा जा सकता है
• सरकारी सब्सिडी और योजनाओं तक सीधी पहुँच मिलती है
• संपत्ति का आर्थिक मूल्य बढ़ता है
• पंचायतों को राजस्व प्राप्त होता है
• ग्रामीण परिवार दीर्घकालिक निवेश की योजना बना सकते हैं

PM Swamitva Yojana Property Card कैसे देखें या डाउनलोड करें?

• राज्य के राजस्व पोर्टल पर जाएँ
• “स्वामित्व योजना / संपत्ति कार्ड” सेक्शन चुनें
• आधार नंबर / गाँव का नाम / संपत्ति ID दर्ज करें
• संपत्ति विवरण देखें और सत्यापित करें
• डिजिटल घरौनी डाउनलोड करें
• भौतिक प्रति ग्राम पंचायत द्वारा वितरित की जाती है

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. Pradhan Mantri Swamitva Yojana क्या है?

यह भारत सरकार की योजना है जो ग्रामीण निवासीय संपत्तियों का ड्रोन सर्वेक्षण कर कानूनी प्रॉपर्टी कार्ड (घरौनी) प्राप्त करती है।इससे ग्रामीणों को स्वामित्व का क़ानूनी प्रमाण मिलता है।

Q2. स्वामित्व योजना में कौन पात्र है?

ग्रामीण स्थल में रहने वाले वे व्यक्ति पात्र हैं जिनके पास निवासीय संपत्ति है।कृषि भूमि इस योजना के तहत शामिल नहीं होती।

Q3. संपत्ति कार्ड (घरौनी) का क्या उपयोग है?

संपत्ति कार्ड को बैंक ऋण और सरकारी योजनाओं के लिए प्रमाण के अनुरूप में उपयोग किया जा सकता है।यह भूमि मतभेद कम करने और संपत्ति मूल्य में वृद्धि करने में सहयोगी होता है।

निष्कर्ष 

Pradhan Mantri Swamitva Yojana ग्रामीण भारत के लिए एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल है। यह योजना न केवल ग्रामीणों को उनकी संपत्ति पर कानूनी अधिकार देती है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाती है। ड्रोन तकनीक, डिजिटल रिकॉर्ड और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से PM Swamitva Yojana ग्रामीण विकास की नींव को और मज़बूत करती है।